1st Indian Community Newspaper in Punjabi Language

kuksamachar.co.nz

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ‘ਲਾਈਵ ਇੰਨ ਆਕਲੈਂਡ’

ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਗਨ ਕੈਂਪਬਲ ਵਿਖੇ 24 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ‘ਲਾਈਵ ਇੰਨ ਆਕਲੈਂਡ’ ਸ਼ੋਅ ਐਨਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Better Public Services For New Zealanders

Prime Minister Weekly Column
A public service that improves peoples’ lives and well-being is the backbone of a functioning society. That’s why in 2012 we set the public service a series of challenging targets to help improve how government agencies can make a difference to New Zealanders. As I have said before, there is no point pouring money into a public service that doesn’t deliver real results for the people that need them. Last week, we released the Better Public Service (BPS) results. These showed that our ambitious targets are working. While not every result has been achieved, there has been progress made for each target we set over the last five years. More young people are getting an education and qualifications to improve their employment prospects for the rest of their lives. Education is starting earlier, and lasting longer – we now have nearly 97 percent of children participating in early childhood education, and more than 85 percent of 18-year-olds are attaining NCEA Level 2, up from 74 percent in 2011.
Fewer children are getting rheumatic fever or being physically abused, and more 8 month old babies are fully immunised. There is less crime in our communities, with total crime down 14 percent and youth crime down 32 percent since June 2011. More people are getting into work and off benefits. The results show a little over 10 percent of the working age population now receive a main benefit. This is the lowest proportion since 2007, before the Global Financial Crisis hit. There were 8,000 fewer people on sole parent support in 2016 compared to 2014. There are 57,000 fewer people on job seeker benefits in September 2016 than there were in September 2010.
Our public service is becoming easier to interact with too. The results show that New Zealanders and businesses are spending less time engaging with government and are accessing high quality services online at a time that suits them. This progress is not just about numbers – it is about actual results. Each statistical gain represents a real and positive change for New Zealanders. And that is exactly why we set these targets. One of the keys to meeting our BPS targets has been to require agencies to work together. None of the targets can be achieved by one agency working alone. It’s when agencies combine their efforts and their knowledge that they make the most significant gains. We are not stopping here. While we have made tangible improvements, we know the job is not yet done. We will continue to drive positive change, and will announce a refreshed set of targets later this year. This new set of priorities will see us continue to demand the very best from our public service, and ultimately make a real difference to New Zealanders.

“ਸਰਦਾਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ” ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ – ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ “ਸਰਦਾਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ” ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉੱਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕਾ, ਦਿੱਲਖ਼ੁਸ਼, ਹਲੀਮੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ. ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਮੁਰਮੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਸੱਤਿਆ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 16 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ੨੬ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਦਸ ਵਜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਕਾਲੀ ਵਾਸਕਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ 10.17 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਖੇ ‘ਆਰਨਡਲ ਕਲਾਸਿਕ ਆਰਮਰੈਸਲਿੰਗ’ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ

ਆਕਲੈਂਡ – ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਸਾਲਾ ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 17 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਨਡਲ ਕਲਾਸਿਕ ਆਰਮਰੈਸਲਿੰਗ (ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਣ) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 2014 ਅਤੇ 2015’, ‘ਓਵਰਆਲ ਫਿਟੈਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨ 2015’, ‘ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਚੈਂਪੀਅਨ 2016’ ਅਤੇ ‘ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ 2016’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਨਮੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਹੈਵੀਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਐਕਸਪੋ ਚੈਂਪੀਅਨ 2016’, ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਵੀਵੇਟ 2016’, ਅਤੇ ‘ਹੈਵੀਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਿੱਗ ਟੁਆਏਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ 2016’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ‘ਵਰਲਡ ਆਰਮਰੈਸਲਿੰਗ ਲੀਗ (WLA) ਓਸ਼ਨੀਆ’ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਨਡਲ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਈਸਟ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਮਰੈਸਲਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਹੈਵੀਵੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਰਲਡ ਆਰਮਰੈਸਲਿੰਗ ਲੀਗ’ (WLA) ਅਮਚਿਉਰ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨਾਲ 021 0299 1225 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਡੂਰ ਨਾਲ 021 179 7272 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Making the right decision for New Zealand.

Prime Minister Weekly Column
This is a Government that believes it has a responsibility to tackle the big issues facing New Zealand. Amongst other things, in the first couple of months this year we have made significant announcements about investing in better policing, improving fresh water quality, tightening up on the tax obligations of multinational corporations and rolling out ultra fast broadband to another 150 towns.
Last week, we tackled one of the bigger long-term issues our country is facing: the rising costs of New Zealand superannuation. I announced our intention to progressively raise the age of eligibility for New Zealand superannuation from 65 to 67, beginning in 2037. The background to this decision is widely understood and has been discussed for years.
New Zealanders’ life expectancy has increased by 12 years in the last 60 years. We are healthier, and we are living longer. Adjusting the long-term settings of New Zealand superannuation while there is time for people to adapt is the right thing to do. Current levels of spending on superannuation are affordable – but only if future Governments constrain spending in other areas. However, we don’t want to be forced to cut spending in healthcare and education, or to have to put up taxes.
This Government has a strong track record of supporting older New Zealanders. Since 2008 weekly payments to super annuitants have increased by 35 per cent after tax while inflation has increased by 14 per cent. Gradually increasing the age of eligibility will more fairly spread the costs and benefits of NZ Super between generations, ensure the scheme remains affordable into the future, and give people time to adjust. At the same time as we increase the age of eligibility for NZ Super, we’ll also increase the age of eligibility for the Veteran’s Pension and the Super Gold Card.
However, in line with a recommendation from the Retirement Commissioner, the age at which people can access their Kiwi Saver funds will remain 65. The changes we’ve announced will bring New Zealand into line with other countries like Australia, the United Kingdom, Denmark, Germany, and the United States, which are all moving to the age of 67. They will initially save about $4 billion a year and will be legislated for next year. Now that the economy is growing well and the Government’s books are in surplus, it’s time to ensure we have the right settings for the future. As the Retirement Commissioner has said, the longer we leave this decision, the tougher it will be for New Zealanders. We believe this policy achieves the right balance between generations, and is the right thing for the future of our country.

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਕਲੈਂਡ – 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

National’s commitment to safer communities

Prime Minister Weekly Column
New Zealand has been ranked the fourth-safest country in the world. Like you, I want to make it number one. That’s why this week, Police Minister Paula Bennett and I announced a new $503 million Safer Communities package to reduce crime, prevent re-offending and make our communities safer. Our package will deliver 1125 more police staff over four years, including 880 sworn police officers. That’s a 10 per cent increase and will bring the total number of Police staff to more than 13,000. The first recruits will begin training in July and hit the beat in November.
We have listened to the concerns of Indian communities across the country, who have told us they are scared and worried about their safety. The package shows we are prepared to invest up front in programmes that deliver results and will make our communities safer. We are unashamedly targeting offenders to ensure they’re off our streets by providing additional resources for Police to resolve more crime and target criminal gangs and organised crime, as well as greater investment in crime prevention. We have set Police the target of attending at least 98 per cent of all home burglaries within 48 hours. They currently attend 96 per cent, 86 per cent of those within 48 hours. Our focus on burglaries reflects a recent upturn in this crime, which can be invasive and disturbing. We want to prevent these burglaries, capture those responsible and hold them to account.
Here’s a surprising fact: The most common age of an apprehended burglar last year was 16 years old. That’s why our package will enable Police to put more time, effort and resources into working alongside other agencies with at-risk individuals and communities. We recognise we must intervene more effectively to stop young people offending and prevent them moving on to even more serious crime. The package also provides $7.5 million for 20 ethnic liaison officers who will work with Chinese and other ethnic communities and businesses to stop crime in these communities. Other highlights include a new national 24/7 phone number for non-emergencies like reporting a historic or low-level crime, or to get in contact with a police officer in your local area.
The Auckland-based Eagle Helicopter will now be available around the clock with a response time of 10-15 minutes. Currently, there is a 3 am spike in criminal offending in Auckland, when the Eagle Helicopter stops operating. It will now be funded to run 24/7, 365 days of the year and can be deployed anywhere in New Zealand. There will be also an extra 80 officers to target organised crime, gangs and methamphetamine. These extra Police will ensure that 95 per cent of New Zealanders live within 25 kilometres of a 24/7 police presence.
All of this is additional to last year’s $300 million funding boost to support Police and the good work they do preventing crime. This, together with our three-strikes policy, which ensures the worst repeat criminals receive the maximum allowable sentence with no parole, demonstrates how committed we are to keeping you and your family safe. We’ve also increased front-line policing by half a million hours a year by investing in new technology – that’s equivalent to around 350 more Police out and about protecting New Zealand’s communities. We’re here to make a difference. Investing more in Police will make our communities safer. It will reduce crime and re-offending, and help steer some of our most disadvantaged young people onto a more productive path. That’s an outcome worth investing in.

Better Connectivity For New Zealanders

Prime Minister Weekly Column
Happy New Year, I hope you all had a relaxing and enjoyable summer break. After recharging the batteries, I’m heading into 2017 focused, energised, and full of fresh ideas to keep New Zealand moving in the right direction. I’m proud to lead a team of Ministers and MPs who are feeling the same way.
It’s been a busy start to the year, and last week was no different. After returning from Europe, I headed to north Canterbury where Communications Minister Simon Bridges and I announced the second stage of the Government’s Ultra-Fast Broadband (UFB) programme. This will extend ultra-fast broadband to an additional 423,000 New Zealanders by the end of 2024.
Improved connectivity is making our economy more efficient. The internet is now a vital part of our everyday lives, from keeping in touch with friends and family here and overseas, to doing business or furthering our own education. It means our customers have faster, more reliable access to online products, and it means paperwork and accounts take up less time. It’s also one way we can overcome the tyranny of distance, connecting us with communities and markets from around the world.
The first phase of the Government’s UFB programme is now a head of schedule, and is providing 2.4 million Kiwis around the country access to faster broadband. Phase two will see a further $300 million invested. It will see fibre rolled out across all mainland regions, to 151 more towns and 43 suburban fringe areas around the larger centres which were covered by the first phase of the programme.
By the end of 2024, approximately 85 per cent of New Zealanders will have access to fibre, far exceeding our original target of 80 per cent by 2022. This will put New Zealand among the leaders in the OECD for access to fibre. Rolling out faster, more reliable internet is a vital part of our plan to develop a productive and competitive economy, improve health and educational outcomes and create more jobs for Kiwis and their families.

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ੧੯੪੧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ‘ਚੋਂ ੬੯੫ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ

Designed by: Innowaytive Ways
Powered By Indic IME