ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਤ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ “ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ”, “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਅਲ੍ਹਦਗੀ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜਾਰਾ ਭਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਆਦਿ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਪੂਰਨ “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਦਾ ਖਰੜਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗਾਂਗੇ ! ਕਾਨੂਨੀ ਪੱਖੋਂ, ਜਦੋਂ 1909 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਦਤਾ (Validity ) ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਦਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 12 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ Validating Act ਹੈ ਨਾ ਕਿ Codifying, ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਅਮੈਂਡਮਟ) ਐਕਟ, 2012, ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ (without prejudice to anything contained in the Hindu Marriage Act,1955) ਜਾਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਦਾਨ ਮਨਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ, 2016’ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾ ਤਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ,1909 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਂ 1909 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਾਦਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣਗੇ!