ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੈਰੀ ਮੇਜ਼ਾ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੈਸਮੀਨ ਕ੍ਰੋਕੇਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੈਰੀ ਮੇਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਕ੍ਰੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰੋਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
