ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਡੈਟ) ਅਨੁਪਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 84 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 84 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ।
ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ (ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 32.6 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31.1 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਾਲੀੲੇ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 5,41,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਉਧਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪੈਸੇਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 7.4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 6.8 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਏਡੀਬੀ, ਫਿੱਚ, ਮੂਡੀਜ਼ ਤੇ ਯੂਐੱਨਸੀਟੀਏਡੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
