ਮੁੰਬਈ, 8 ਜੂਨ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਆਜ ਦਰ 50 ਅੰਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਈਐੱਮਆਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 50 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 40 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 7.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ”।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪੈਟ੍ਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ।
