ਵੈਲਿੰਗਟਨ 25 ਫਰਵਰੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੌਬਰਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਸੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਹਾਊਸਿੰਗ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੀਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੋਬਰਟਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਐਨਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰਿਅਨ ਓਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
