ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ’ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
