ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਸਤੰਬਰ – ਇੱਥੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-2021 ਲਈ ਲਗਭਗ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 18.51% ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰੱਸਟ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ, ਵਿੱਦਿਆ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਅਰਬ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 87 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੋਲਕ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਮਿਤ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
