ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਚਰਚ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਖੰਡ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ੯ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਕਰ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
