ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ – ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਸਥਿਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਾਪੁੜ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਬੱਲਬਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
