ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
