ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਬੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ੧੩ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 77,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 70 % ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
