ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣਾ, ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2020 ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
