ਕੋਵਿਡ -19: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਾਰਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟਸਨ 

ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਕੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ) – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ $4000 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ $400 ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (Phase 2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ $4000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ $24,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $160 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $260 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸਿਖਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੌਪ-ਅੱਪ ਲੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ $10,000 ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਈਆਈਆਰ (myIR) ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।