ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉਤੋੜਿਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰੰਤ……… ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੇਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਆਰ. ਐਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 25.5 ਫੀਸਦੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੁਪਹਿਰ 1:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋਡ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 22.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤਨ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ 31 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ 1223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 3129 ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਰਨ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2200-2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ੬ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 5400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਬਹੂਗੁਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਰਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
