ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ – 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 601/84 ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ) ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
