ਆਕਲੈਂਡ, 21 ਮਾਰਚ – ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਨਾਥਨ ਆਇਲਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ R16 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਐਕਟ 1993 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ।
ਅਟਕਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
