ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ 2019 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀ ਐਮ ਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ‘ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 35% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਬਾਬ ‘ਤੇ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਸਮੀ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 3000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 10% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ।
2019 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1998 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਸੀ । 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਤੋਂ 40% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ 25% ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਤੋਂ 45% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ 30% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਤੋਂ 45% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 45-55% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 15 ਤੋਂ 20% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 20 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਫਆਨਲਾਇਨ ਡਾਟ ਆਰਗ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਮਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92% ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34% ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 293 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 5% ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.5% ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਅਲ ਬਾਂਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਦੀ ਗਈ। ‘ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ’ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ (ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਟਰੱਸਟ) ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ 2004-2005 ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 92% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ 2004-2014 ਸਮੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 685.6 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 349.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ 223.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2015੫ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 573.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 408.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 128.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2017-18 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 400.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀ ਟਰੱਸਟ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲੇ ਗ਼ਫ਼ੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 18 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 99.9 % ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਇਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, 0019375739812 ਯੂ ਐੱਸ ਏ
ਈ-ਮੇਲ : gumtalacs@gmail.com
