ਐਮਸਟਰਡਮ, 15 ਸਤੰਬਰ – ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੀਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਹੈ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈੱਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 16,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਹਾਲੇਮ ‘ਚ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈ-ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੀਟ
ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈੱਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 82 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75.8 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
