ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸੋਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ/ਪੈਨਲਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
