ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੋਕਸੋ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
