ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੈ ਵੱਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਪਿਐ, ‘ਜੇ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਸਚਾਈ ਹੈ’ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਖਸਿਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੱਟਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇ ਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ, ਅਖੀਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਚਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਅਨਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਉਣੇ ਪਟਾਕੇ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਐ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬੱਝਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਫ਼ਖਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73.80 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 63.25 ਲੱਖ ਭਾਵ 84% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, 25000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 35000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਐਂਟੀ ਗੁੰਡਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਹੁਣ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜੀਬ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੱਈ ਕਰ ਛੱਡਿਐ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)
ਫ਼ੋਨ: 0091 99158 36543
Columns ‘ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ’ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਫ਼ਾ, ਜਨਤਾ...