ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਦਿਸਦੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸਹਿਜੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਮਮੂਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਰੋਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਐ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 1.54 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆੜੇ ਆਏਗੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗੀ ਜਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਐ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋਂ ਅੱਧ ਚਲਦੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1997 ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 15249 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁਕੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੈ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲੀ ਟੈੱਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਨੋਂ ਖੁੰਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ – ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਫ਼ੋਨ: 0091 99158 36543
