ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 5 ਮਈ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ 1 ਵਾਧੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ- ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 83 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 5 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ 43 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੇ 47 ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 37 ਜੰਮੂ ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 53.72 ਲੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 68.83 ਲੱਖ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੰਗਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ, ਜੂਨੀਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ੈਦੀਬਲ, ਸੋਨਵਾਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੌਕ, ਕਠੂਆ ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਜਸਰੋਟਾ, ਕਠੂਆ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਕਠੂਆ, ਖੌਰ ਦਾ ਛੰਭ, ਮਾਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਭਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਹਾਲ ਦਾ ਬਡਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
