ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ – 5 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਫ਼ੌਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 125 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ‘ਧਾਰਾ 370 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦੇਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਖ ਝੰਡਾ, ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਵੱਖ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
