ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ – 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਧ-ਅਧੂਰੇ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ‘ਪੋਏਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਪੀਜੇਐਫ) ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਰਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਪੀਐਫਜੇ) ਜਾਂ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੱਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧ, ਅਸੰਤੋਸ਼, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਾਟਸਏਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਨਿਰਹਿਤ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਟੂਲਕਿੱਟ ਗੂਗਲ ਡੌਕ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ।
