ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ – ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੂਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ’ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2005 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਇਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿੱਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਹਿਨਾ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 61 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ‘ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਆਈਡੀ 47 ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਈ। ਛੇ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
‘ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ’ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ: ਮਹੂਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ’ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
