ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ (ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਜੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਵਾਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
