ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 (2021 ਦੀ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੁਣ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮੁਕਾਮੀ (ਸਥਾਨਕ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
