ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2012 ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ … ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ੫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਹੂਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ (ਗਠਜੋੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੪ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਖਵੇ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਿਉਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।
‘ਕੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ’ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।
-ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਟਰ
