ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 17 ਮਾਰਚ – ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਿੱਕਟੋਕ-ਮਾਲਕ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰਾਫੇਲ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼-ਮੋਂਟੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼-ਮੋਂਟੇਰੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਐਪ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
