ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟੀ-ਵਪਾਰ (ਟਰੇਡ), ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ‘ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ‘ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 23 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
