ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਦੀਆਂ ਰਹੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 45 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRI) ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 45 ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ), ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।
