ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਡੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਲ 2011’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
