ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਫੇਹਮਿਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਐਸ ਖਵਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਲੀਲ ਅਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
