ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਈ – ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਐਕਟ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-2012’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 1978 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1872 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹਨ। ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਾਈਵੋਰਸ ਐਕਟ, 1936 ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੀਊ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਆਹਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ, ਸੁੰਨ ਵਿਆਹ, ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਥਾਈ ਨਿਰਵਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ (ਸਮਲਿੰਗੀ) ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖਰੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ
ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ, ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ੯ ਦਸੰਬਰ 2003 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦਿ ਮਰਜਡ ਸਟੇਟ ਲਾਅਜ਼ ਐਕਟ, 1949’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ 257 ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ੯੪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਦਰਜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
