ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੀਟਰਨ) ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ, 2012 ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ।
