ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।…ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ/ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਲਾਗਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 46 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
