ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ’? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰਫੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਛਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ੫ ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ’।
ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਵੇਸਲ਼ੇਪਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰਖਿਆ ਬਿੱਲ ਹਿਤ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਬਜਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ੫ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ੫ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਿਲਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਮ ਲੋਨ ਤਹਿਤ ੫੮੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ 7723 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2694 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ %ਪ ਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਤੇ 2800 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 75600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੋਮੈਨ ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਕਐਡ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ੭ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 13 ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
