ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸੱਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ੧੬ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਪੁਤੁਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੌਲਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ ਐੱਸ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।
