ਚੰਡੀਗੜ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 26.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵੀਰਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ, (ਏ. ਆਈ.) ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ੧੨੮ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 3.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਨਕੂਲ ਕਾਰਗੋ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
