ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
