ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 22202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1986-87 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 77585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2003-2004 ਤੋਂ 7461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
