ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ…….. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
