ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
