ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 2022-23 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ 4.4% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ 11.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 6.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2022-23 ‘ਚ 7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ 2021-22 ‘ਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 9.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ’ (ਸੀਜੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 67.8% ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 58.9% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 17.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4% ਬਣੇਗਾ।
