ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ
ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
