ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ, ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ : ਕਰੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹੀ ਦਬੰਗ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਗਰੀਬਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਕ-ਅੱਪ’ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰਖਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੀਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਮ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਧੱਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨੇ ਕੇ ਚਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ – ਸਰੂਪ: ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟਾਂ-ਸਿਕਿੱਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ…: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕਿੱਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣ। ਆਈਬੀਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਆਈਬੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ’। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ’ ਹੋਵੇ, ਉਹ ‘ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ’ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨਸੁਧਾ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਤਿਆ ਤਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ੦੦੦
Mobile : + 91 95 82 71 98 90, E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector – 14, Rohini, DELHI-110085
