ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ, 5 ਸਤੰਬਰ – ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਲਆਈਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬੈਂਕ, ਨਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼, ਫ਼ਰੇਬੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਢੌਂਗੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ’ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ’ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਢੌਂਗੀ ਹੈ’।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ 185੭ ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5000 ਤੋਂ ਵਧ ‘ਲੰਗਰਾਂ’ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਕੀ ਚੋਟ’ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਫ਼ਸਲੋਂ ਦਾ ਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ‘ਬਾਹਰਵਾਲੇ’ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।” ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਜ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ।
ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ’ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵੋਟਬੰਦੀ’ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਲੜਾਂਗੇ-ਜਿੱਤਾਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਰਐੱਲਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
