ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ – 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਠੰਢ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 1907 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੋ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
